औरंगाबाद – मराठ समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गुरुवारी राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालातील शिफारसी काय आहेत, त्याचा अभ्यासतर दूरच परंतु अहवालही न पाहाता ‘मराठ्यांनी १ डिसेंबरला उत्साह साजरा करावा’ अशी उत्साही प्रतिक्रिया देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यावर मराठा क्रांती मोर्चाने सावध भूमिका घेतली आहे. मराठा आरक्षण प्रक्रिया पूर्णपणे कृतीत उतरत नाही तोपर्यंत सरकावर आणि पर्यायाने मुख्यमंत्री फडणवीसांवर विश्वास ठेवता येणार नसल्याचे क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांनी गुरुवारी मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल राज्याचे मुख्य सचिव डी.के. जैन यांच्याकडे सादर केला आहे. यानंतर  शनिशिंगणापूर येथील शेतकरी-वारकरी महासंमेलनात मुख्यमंत्र्यांनी मराठ्यांनो आंदोलन काय करता, १ डिसेंबरला उत्साह साजरा करा, असे वक्तव्य केले. राज्य सरकारला प्राप्त झालेला अहवाल रविवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल. त्यानंतर सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात आरक्षणाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र या अहवालातील शिफारसींनुसार इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे समजते. यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या आरक्षणाची टक्केवारी ६८वर जाणार आहे. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. तेव्हा कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असेच आरक्षण सरकारला जाहीर करावे लागणार आहे. त्यासाठी संसदेत कायदा करण्याचीही गरज पडू शकते. एवढी प्रदिर्घ प्रक्रिया अजून बाकी असतानी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी, मराठ्यांनो आंदोलन काय करता, १५ दिवसांत मराठ्यांना आरक्षणाचा आनंद साजरा करता येईल, हे केलेले वक्तव्य उत्साहीपणाचे असल्याचे पाटील यांनी ‘सांजवार्ता ऑनलाईन’शी बोलताना म्हटले आहे.

विनोद पाटील म्हणाले, आरक्षण प्रक्रिया पुर्णपणे कृतीत उतरत नाही तोपर्यंत विश्वास ठेवला जाऊ शकणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी याआधी ही मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत घोषणा केलेल्या आहेत पण  त्यावर अंमल झालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्यावर आताच विश्वास ठेवता येणार नाही.